Govt Scheme for Farmers – किसानो के लिए सरकारी योजना

भारत सरकार ने किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना, फसल उत्पादन बढ़ाना और खेती को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाना है। यहां सरकार की कुछ प्रमुख नई कृषि योजनाओं का विवरण दिया गया है:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में उनके बैंक खातों में सीधे जमा की जाती है। इससे किसानों को खेती के लिए आवश्यक निवेश करने में मदद मिलती है।

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

यह योजना किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बनाई गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को कम प्रीमियम पर बीमा कवरेज दिया जाता है। इससे किसानों की आय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है और उन्हें फसल नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता मिलती है।

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

इस योजना का मुख्य उदेस्य सिंचाई की बेहतर सुविधाएं किसानो तक पहुँचाना और पानी का सही से उपयोग सुनिश्चित करना है। इस योजना के जरिये “हर खेत को पानी” और “प्रति बूंद अधिक फसल” के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सिंचाई की तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (Agriculture Infrastructure Fund)

इस योजना के तहत किसानों और कृषि सहकारी समितियों को कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे, जैसे भंडारण सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयां और बाजार सुविधाओं के विकास के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना और कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है।

5. ई-नाम (National Agriculture Market – eNAM)

ई-नाम योजना के तहत कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को देशभर में एकीकृत बाजार में अपनी उपज को बेचने का अवसर प्रदान करना है। ई-नाम के माध्यम से किसान बिचौलियों से बचकर सीधे खरीदारों से जुड़ सकते हैं, जिससे उन्हें उचित मूल्य प्राप्त होता है।

6. सॉइल हेल्थ कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)

इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी जमीन की उर्वरकता और मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करना है। सॉइल हेल्थ कार्ड में मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति के अनुसार सिफारिशें दी जाती हैं, ताकि किसान सही उर्वरकों का उपयोग कर सकें और उत्पादन बढ़ा सकें। इससे किसानों को उर्वरकों का संतुलित और कुशल उपयोग करने में मदद मिलती है।

7. परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)

यह योजना जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी जानकारी दी जाती है। योजना का उद्देश्य खेती को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से मुक्त करना और कृषि को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।

8. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को आसान और सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना फसल उत्पादन के लिए तत्काल धन की आवश्यकता को पूरा करती है और किसानों को साहूकारों के कर्ज से बचाती है। इसके अलावा, KCC के जरिए किसान पशुपालन और मछली पालन के लिए भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

9. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM)

यह योजना किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य किसानों को सस्ती और पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा स्रोतों से सिंचाई की सुविधा प्रदान करना है। इससे न केवल किसानों की बिजली की जरूरतें पूरी होती हैं, बल्कि उनकी बिजली खर्च भी कम होती है।

10. राष्ट्रीय बांस मिशन (National Bamboo Mission)

इस योजना का उद्देश्य बांस उत्पादन को बढ़ावा देना और बांस आधारित उद्योगों का विकास करना है। बांस की खेती से किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि इसका उपयोग कई प्रकार के उत्पादों और उद्योगों में होता है। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत किसानों को बांस की खेती के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है।

11. फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPO)

सरकार ने किसानों को संगठित करने के लिए एफपीओ (Farmer Producer Organization) की शुरुआत की है। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को एक समूह के रूप में संगठित किया जाता है, ताकि वे एकजुट होकर अपनी फसलों की बेहतर मार्केटिंग कर सकें और उत्पादन के लिए जरूरी संसाधनों को साझा कर सकें। एफपीओ के तहत किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ और वित्तीय सहायता दी जाती है।

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